उत्तर प्रदेश! ग्राम पंचायतों में आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर तय किया जाएगा। हर वर्ग के आरक्षण में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज़ हो गई हैं। राज्य सरकार और पंचायतीराज विभाग की ओर से आरक्षण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, इस बार ग्राम पंचायतों में आरक्षण 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाएगा।
हर वर्ग के आरक्षण में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसके साथ ही पिछली बार लागू की गई आरक्षण रोटेशन प्रणाली का भी इस बार पालन किया जाएगा। यानी जो सीट पिछले चुनाव में आरक्षित रही थी, वह इस बार सामान्य हो सकती है और सामान्य रही सीट आरक्षित की जा सकती है।
आरक्षण व्यवस्था से पहले उन ग्राम पंचायतों का परिसीमन किया जाएगा जिनका क्षेत्रफल, जनसंख्या या भूगोल में बदलाव हुआ है। परिसीमन का काम तेज़ी से चल रहा है और इसके पूरा होने के बाद ही आरक्षण की अंतिम सूची तैयार की जाएगी।
पंचायतीराज विभाग के सूत्रों के अनुसार, परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होते ही ब्लॉक व जिला स्तर पर प्रस्ताव भेजे जाएंगे, जिसके बाद आरक्षण की सूची प्रकाशित की जाएगी। वहीं महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में बढ़ोतरी से महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि आरक्षण सूची को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और संभावित प्रत्याशी सीटों के आरक्षित या अनारक्षित होने को लेकर सक्रिय हो गए हैं। आरक्षण सूची के आने के बाद चुनावी समीकरणों में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है।
