स्वामी यशवीर महाराज का एजेंडा सरकार ने खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने ढाबों व होटलों की जांच का अधिकार केवल फूड सेफ्टी अधिकारियों को दिया है। मेरठ में चीफ सेक्रेटरी का बड़ा बयान दिया कि “ढाबों और होटलों की जांच का अधिकार केवल फूड सेफ्टी अफसरों को है, कोई भी व्यक्ति या समूह बिना अधिकार जांच नहीं कर सकता। सरकार ने स्वामी यशवीर महाराज द्वारा उठाए गए एजेंडे और निजी स्तर पर ढाबों की जांच की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है।

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