छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर में भूमि रजिस्ट्री को पारदर्शी बनाने के लिए आधार इंटीग्रेशन लागू किया। वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने बताया कि सुगम ऐप से ऑटो-म्यूटेशन और जियो-टैगिंग होगी। 1908 के पुराने कानून में संशोधन से धोखाधड़ी रुकेगी। यह सुधार 40-50 लाख लोगों को लाभ देगा। रायपुर में शुरू यह मॉडल पूरे राज्य में लागू होगा। प्रशासनिक दक्षता और जन सुविधा बढ़ाने का यह कदम ऐतिहासिक है।