छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर में भूमि रजिस्ट्री को पारदर्शी बनाने के लिए आधार इंटीग्रेशन लागू किया। वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने बताया कि सुगम ऐप से ऑटो-म्यूटेशन और जियो-टैगिंग होगी। 1908 के पुराने कानून में संशोधन से धोखाधड़ी रुकेगी। यह सुधार 40-50 लाख लोगों को लाभ देगा। रायपुर में शुरू यह मॉडल पूरे राज्य में लागू होगा। प्रशासनिक दक्षता और जन सुविधा बढ़ाने का यह कदम ऐतिहासिक है।
आगरा के लिए नगर निगम की अनूठी पहल
आगरा नगर निगम ने शहर को हराभरा बनाने के लिए वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 1200 वॉलंटियर्स भाग लेंगे। ये वॉलंटियर्स विभिन्न संस्थाओं और पर्यावरण प्रेमियों से मिलकर बनाए गए हैं। अभियान को 15 जोनों में बांटकर हर...
