इलाहाबाद हाईकोर्ट में आधे से ज्यादा जजों के पद खाली हैं। डिस्ट्रिक कोर्ट में देश की न्यायिक व्यवस्था को लेकर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर) 15 अप्रैल को जारी कर दी गई। इस बार पिछली रिपोर्ट (2023) के मुकाबले कुछ सुधार हुआ है।
जानकारी के मुताबुकी में उत्तर प्रदेश को कानूनी सहायता में 18वां और न्यायपालिका में 17वां स्थान मिला है। 2022 में यह क्रमश: 18वें और 15% नंबर पर था। उत्तर प्रदेश की समग्र रैंकिंग 2025 में एक पायदान ऊपर चढ़ी है, लेकिन 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में यह अब भी सबसे निचले तीन राज्यों में बना हुआ है।
