August 12, 2026 | 9 : 30 AM

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रात 1 बजे राजपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची पुलिस, आंदोलनकारियों की काटी लाइट

by | Aug 12, 2026 | Breaking, झारखंड, बड़ी ख़बरें, राँची

रांची : 10 अगस्त को हुए उग्र विधानसभा घेराव के बाद अब जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। छात्रों के आंदोलन को कुचलने या नियंत्रित करने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज, 12 अगस्त की रात करीब 1 बजे, दर्जनों सुरक्षाकर्मियों के साथ जिला प्रशासन की टीम अचानक राजपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंच गई, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

रात के अंधेरे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई…

मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस और प्रशासन की टीम ने रात एक बजे अचानक धरना स्थल पर धावा बोला। कार्रवाई की शुरुआत करते हुए सबसे पहले धरना स्थल की लाइट काट दी गई, जिससे पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। इसके बाद प्रशासन ने वहां मौजूद आंदोलनकारियों से कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी।

पुलिस अधिकारियों ने धरने पर बैठे युवाओं से उनके ‘विद्यार्थी होने का सबूत’ मांगना शुरू कर दिया। प्रशासन का तर्क है कि आंदोलन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी वहां मौजूद हो सकते हैं, इसलिए आईडी कार्ड (ID Card) की जांच की जा रही है।

10 अगस्त को क्या हुआ था?

इससे पहले, 10 अगस्त को छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया था। इस घेराव के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच भारी नोकझोंक देखने को मिली थी। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रशासन ने छात्रों पर भारी बल प्रयोग (लाठीचार्ज) भी किया था, जिसमें कई छात्रों के घायल होने की खबरें सामने आई थीं। 10 अगस्त की घटना के बाद से ही माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है और छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।

धरना स्थल खाली करने की चेतावनी?

रात के अंधेरे में हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस-प्रशासन ने साफ शब्दों में आंदोलनकारियों को धरना स्थल खाली करने की चेतावनी दी है। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति के लंबे समय तक इस तरह का जमावड़ा कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, छात्रों का आरोप है कि प्रशासन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर उनकी शांतिपूर्ण आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है।

रात की इस अचानक हुई कार्रवाई के बाद से राजपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। अब देखना यह है कि प्रशासन के इस अल्टीमेटम के बाद छात्र संगठनों का अगला कदम क्या होता है।

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