बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। सुबह 12 बजे शुरू हुई यह बैठक करीब दो घंटे तक चली। हालांकि पंचायत चुनावों की आचार संहिता लागू होने के कारण बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं।
सबसे प्रमुख फैसलों में लोक निर्माण विभाग (PWD) के अंतर्गत राज्य में बी ग्रेड के पुलों को ए ग्रेड में अपग्रेड करने का निर्णय शामिल है। इस फैसले से राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और यातायात व्यवस्था अधिक सुरक्षित व सुचारु हो सकेगी।
इसके अलावा प्रदेश को पहली बार अपनी जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी मिलने जा रही है। इस नीति के लागू होने से उत्तराखंड में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास को गति मिलेगी, खासकर जियोथर्मल ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी अहम निर्णय लिया गया है। अब विधवा और वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को तब भी यह पेंशन मिलती रहेगी जब उनका पुत्र 18 वर्ष का हो जाएगा। पहले यह सुविधा पुत्र के 18 वर्ष का होने पर समाप्त हो जाती थी। ये सभी निर्णय राज्य के विकास, सामाजिक सुरक्षा और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
