सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स में रिक्तियों को लेकर लगाई फटकार|इस पर तीनों ही राज्यों के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। बता दें कि कोर्ट ने उनके अगस्त 2024 के निर्देशों का पालन न करने पर नाराजगी जताई और इस साल 30 अप्रैल तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स में रिक्तियां भरने का निर्देश दिया था |साथ ही अब दिल्ली के मुख्य सचिव को 19 मई को अदालत में पेश होने और अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को 18 जुलाई को वर्चुअली सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।