सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के मामले में चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आधार कार्ड या 11 अन्य मान्य दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन दावा दायर किया जा सकता है। यह फैसला 1 अगस्त 2025 को जारी...
