मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में शामिल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे न केवल तेज और सुगम यात्रा का साधन बनेगा, बल्कि इसमें सुरक्षा व्यवस्था का भी व्यापक ध्यान रखा गया है। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए, इस एक्सप्रेसवे के लोकार्पण वाले दिन, यानी 20 जून को मुख्यमंत्री विशेष सुरक्षा फ्लीट को रवाना करेंगे। इसके साथ ही, जल्द ही लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एटीएमएस) भी लागू किया जाएगा|
ताकि सड़क सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जा सके। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा विकसित गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर यात्री सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा फ्लीट शुरू की जा रही है, उसमें 5 इनोवा गाड़ियां, 5 कैम्पर, 4 एम्बुलेंस, 2 क्रेन और 1 हाइड्रा वाहन शामिल हैं। यूपीडा के नोडल सुरक्षा अधिकारी राजेश पांडेय ने बताया कि इनोवा गाड़ियों की पेट्रोलिंग तीन शिफ्ट में लगातार जारी रहेगी, जिसमें हर गाड़ी पर चार सेवानिवृत्त सैनिक तैनात रहेंगे। कैम्पर गाड़ियां ऐसे उपकरणों से लैस होंगी जो दुर्घटना या किसी वाहन के खराब होने पर तुरंत सहायता प्रदान करेंगी। इनमें ट्रैफिक कोन, रस्सी, रेडियम स्ट्रिप आदि शामिल हैं, जो यातायात को व्यवस्थित रखने में मदद करेंगे।
91 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर हर 45 किलोमीटर के फासले पर एक-एक एम्बुलेंस तैनात होगी, ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में मरीजों को जल्दी से चिकित्सा सुविधा मिल सके। साथ ही, खराब या दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को रास्ते से हटाने के लिए हर 45 किलोमीटर पर क्रेन और पूरे मार्ग के लिए एक हाइड्रा वाहन तैनात किया गया है। यात्री वाहनों और मध्यम मालवाहक वाहन क्रेन की सहायता से हटाए जाएंगे, जबकि भारी मालवाहक वाहनों को हाइड्रा की सहायता से पास के स्थान पर ले जाया जाएगा। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक्सप्रेसवे पर खराब वाहनों का खड़ा होना नियमों का उल्लंघन न करे। भविष्य में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एटीएमएस) लागू करने की योजना है।
योजना के तहत हर पांच किलोमीटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी। इसमें गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर नजर रखने के लिए स्पीड कैमरे और नंबर प्लेट रीडर (एनपीआर) भी शामिल होंगे। रफ्तार सीमा पार करने वाले वाहनों की सूचना तत्काल संबंधित जिले के एआरटीओ कार्यालय को भेज दी जाएगी, जिससे नियमों का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जा सके।
