हरियाणा में लगभग चार महीने के लंबे अंतराल के बाद भजनलाल शर्मा सरकार ने सोमवार को मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। यह महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में आयोजित की जा रही है। बैठक का पहला चरण कैबिनेट की बैठक के रूप में शुरू हुआ है, जिसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी।
इस बैठक में राज्य सरकार कई अहम फैसलों पर विचार कर सकती है। खास तौर पर सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी लंबित सेवा नियमों में संशोधन किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके तहत कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं और नीतिगत स्पष्टता देने की कोशिश की जा सकती है।
इसके अतिरिक्त शिक्षा, ऊर्जा और अन्य विभागों से संबंधित भूमि आवंटन से जुड़े कई प्रस्तावों को भी इस बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। यह फैसले राज्य में बुनियादी ढांचे और जनसेवा परियोजनाओं को गति देने के दृष्टिकोण से अहम माने जा रहे हैं।
बैठक में आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। संभावना है कि सरकार विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे, ताकि आगामी नीति निर्णयों को विधिक मान्यता मिल सके।
चार महीने के बाद बुलाई गई इस बैठक को सरकार की कार्यप्रणाली में तेजी लाने और प्रशासनिक निर्णयों को गति देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि आने वाले समय में सरकार नई नीतियों और योजनाओं को लागू करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा सकती है।
