गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। तो आइए बात करते हैं उनमें से एक नई उत्पाद नीति 2025 के बारे में|राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णय की जानकारी देते हुए उत्पाद आयुक्त मनोज कुमार ने कहा कि राज्य में शराब बिक्री करने वाली 1453 दुकानों को निजी लोगों को दिया जाएगा। नई उत्पाद नीति के तहत राज्य में थोक शराब बिक्री का अधिकार झारखंड स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड के पास ही होगा|इसके सीधा मतलब है कि एक व्यक्ति को एक जिले में अधिकतम तीन दुकानें मिल सकती हैं और अधिकतम 12 जिलों में उन्हें दुकानें मिलेगी तो इस तरह से एक व्यक्ति के नाम से 36 शराब की दुकानें मिल सकेगी|
