रांची (Jharkhand News): राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक अहम खबर है।

झारखंड सरकार ने शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध बनाने के लिए एक बड़े जनभागीदारी अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने “छात्रों की बात… छात्रों के साथ” नामक इस नए अभियान का ऐलान किया है, जिसके तहत सरकार सीधे राज्य के छात्र-छात्राओं से संवाद कर रही है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में मौजूद खामियों को दूर करना और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह से लगाम लगाना है।

JPSC और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए बने सख्त नियम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने खुले पत्र में स्पष्ट किया है कि झारखंड के युवाओं के सपने और उनके भविष्य की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लंबे समय से शिक्षा, रोजगार और परीक्षा आयोगों को जो मजबूती मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पाई थी। इस समस्या को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने सुधार की दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं।

राज्य गठन के बाद पहली बार JPSC (झारखंड लोक सेवा आयोग) और अन्य भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया को जवाबदेह बनाने के लिए नई नियमावली तैयार की गई है। इसके साथ ही, परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने और प्रश्नपत्र लीक होने जैसी घटनाओं पर कठोर रोक लगाने के लिए राज्य में सख्त कानूनी व्यवस्था भी लागू की गई है।

छात्रों से माँगे गए सुझाव, सरकार करेगी समाधान

सरकार का मानना है कि केवल सरकारी स्तर पर प्रयास काफी नहीं हैं; व्यवस्था में वास्तविक परिवर्तन के लिए युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने झारखंड के प्रत्येक जिले, प्रखंड, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थानों के छात्र-छात्राओं से अपील की है कि वे खुलकर अपने सुझाव साझा करें।

छात्रों से मुख्य रूप से इन चार बिंदुओं पर राय मांगी गई है:

• परीक्षा प्रणाली में वर्तमान में क्या-क्या कमियां दिखाई देती हैं?
• व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव हैं?
• यदि छात्रों ने किसी समस्या का सामना किया है, तो उसका अनुभव क्या रहा है?
• समस्याओं को दूर करने के लिए क्या नए समाधान हो सकते हैं?

सुझाव कैसे और कहाँ दर्ज करें?

युवाओं द्वारा दिए गए प्रत्येक सुझाव का विशेषज्ञों द्वारा गहन अध्ययन और परीक्षण किया जाएगा। जिन सुझावों को लागू करना संभव होगा, उन्हें संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप तय समय सीमा के अंदर लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

छात्र अपने अनुभव और बहुमूल्य सुझाव झारखंड सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं: 👉 आधिकारिक पोर्टल लिंक: https://samvad.jharkhand.gov.in

झारखंड के 25वें वर्ष में प्रवेश करने के मौके पर, सरकार का यह कदम राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने और “झारखंडी फर्स्ट” की भावना के साथ स्थानीय युवाओं के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है।